हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार सरंपचों व पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को भी तोहफा दे सकती है। इन पार्षदों की मुख्य मांगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह के समक्ष रखा गया है। अब 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे हिसार में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के पार्षदों, वाईस चेयरमैन, चेयरमैन के प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह पार्षदों को सौगात दे सकते है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा रविवार को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सैकड़ों लोगों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए है। राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सभी नगर निकायों के पार्षदों की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नगर पार्षदों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सरपंचों और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को सौगात दे सकते है। प्रदेश सरकार ने सरपंचों को 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की अनुमति दी है। इससे सरपंच लोगों की इच्छा अनुसार गांवों का विकास करवा सकेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कई अन्य अधिकार भी दिए है।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेशों की पालना करनी होगी। अगर किसी भी स्तर पर नगर निकायों और तहसील कार्यालयों में अधिकारियों ने लोगों को बेवजह तंग किया और रजिस्ट्री और अन्य कार्यों के लिए चक्कर लगवाए तो सम्बन्धित अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। वे स्वयं राजस्व और नगर निकायों के अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखें हुए है। अब तक 15 से ज्यादा लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और इतने ही अधिकारियों की शिकायत लंबित भी है। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग की विशाल सभा को सम्बोधित करने के लिए आ रहे है। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित को जहन में रखकर अनेकों फैसले लिए है। मुख्यमंत्री नायब सिंह लगातार लोगों की सुविधाओं को लेकर नीतियों का सरलीकरण कर रहे है ताकि लोगों का जीवन सहज हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक गारबेज चार्ज को माफ कर दिया गया है, पुराने शहर में रजिस्ट्री करवाने के लिए फिलहाल लोगों को विकास शुल्क (डेवलपमेंट चार्ज)नहीं देना होगा और सरकार ने हाउस टैक्स पर भी 15 प्रतिशत की छूट देने का काम किया है। उनका भी पूरे प्रदेश में नि:शुल्क सफाई व्यवस्था के प्रबंध किए जाएंगे। इतना ही नहीं एक एकड़ कृषि योग्य भूमि और 1 हजार गज से ज्यादा की जमीन की रजिस्ट्री पर एनडीसी लेने की शर्तों को हटा लिया गया है।
राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए सभी अपराधी प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाना होगा। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा उसे पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा।
