State’s horticulture sector achieves record income of Rs 5000 crore
राज्य सरकार कई अभिनव और किसान-केंद्रित पहलों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में बदलाव ला रही है। छह लाख प्रीमियम पौधे देने से लेकर दुनिया की पहली भूतापीय भंडारण सुविधा बनाने तक, सरकार विकास और स्थिरता के लिए नए मानक स्थापित कर रही है। ये पहल न केवल आजीविका को बढ़ा रही हैं, बल्कि हिमाचल को पूरे भारत में बागवानी विकास में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही हैं।
बागवानी राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें 234 लाख हेक्टेयर क्षेत्र फलों की खेती के लिए समर्पित है, जिससे सालाना 5,000 करोड़ रुपये की आय होती है, जिससे नौ लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, जो आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। इसके महत्व को समझते हुए, राज्य सरकार ने बागवानों का समर्थन करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार उन्नत पहल की है।
इस वर्ष की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 93 नर्सरियों में छह लाख ए-ग्रेड सेब के पौधे तैयार करना है। पहली बार, 32 विभिन्न किस्मों के ऐसे गुणवत्तापूर्ण पौधे वितरित किए जाएंगे, ताकि बागवानों को सर्वोत्तम पौधे मिल सकें। सरकार उपज और गुणवत्ता के लिए उच्च मानक स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सेब की आठ नई किस्में भी विकसित की गई हैं, जिन्हें छोटे और सीमांत किसानों को किफ़ायती दामों पर बेचा जाएगा, जिससे उनकी वृद्धि को और बढ़ावा मिलेगा।
एक अभूतपूर्व विकास में, राज्य ने आइसलैंड के साथ भागीदारी की है, ताकि भूतापीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दुनिया का पहला नियंत्रित-पर्यावरण भंडारण (सीए) शुरू किया जा सके, जिसे किन्नौर जिले के टापरी में बनाया जाएगा। यह सुविधा इष्टतम स्थितियों को बनाए रखते हुए और फलों के शेल्फ जीवन को बढ़ाकर बागवानी उत्पादों के भंडारण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे बागवानों को अपने लाभ को अधिकतम करने में मदद मिलेगी। आइसलैंड के विशेषज्ञ स्थानीय बागवानों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, उन्हें उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेंगे।
