Himachal Deputy CM Mukesh Agnihotri chaired HRTC and Bus Stand Board meetings in Shimla
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के निदेशक मंडल की 158वीं तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 70वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य में परिवहन सेवाओं तथा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 177 पदों तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के 12 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा, जो पेपर लीक के कारण 2022 से लंबित थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब इन रिक्तियों को शीघ्र भरने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा एचआरटीसी बेड़े के लिए 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद लगभग पूरी होने वाली है, जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। बैठक में ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 100 मिनी बसों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने एचआरटीसी द्वारा मात्र सात माह के भीतर यूपीआई क्रेडिट/डेबिट एनसीएमसी कार्ड प्रणाली लागू की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चालकों व परिचालकों के लिए भी सुविधाएं बेहतर की हैं। इसके तहत दिल्ली के राजघाट में 120 बिस्तरों वाले आवास की स्थापना की गई है, जिससे उनके कार्य करने की स्थिति में सुधार आएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हितैषी निर्णय लेते हुए बोर्ड ने एचआरटीसी बसों में दूध व सब्जियों के परिवहन के लिए किराए में छूट को मंजूरी दी है। यात्रियों को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए निगम की लगेज नीति के तहत रियायतों की घोषणा भी की गई।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बैठक के दौरान एचआरटीसी के वित्तीय प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई तथा निगम ने अब तक 66 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो निगम की आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक रुझान परिवहन निगम की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि बैठक में कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इनमें बैजनाथ, चंबा और ऊना में पुराने बस अड्डों पर कार पार्किंग और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण शामिल है, जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। बोर्ड ने सरकाघाट के पुराने बस अड्डे को बरछवाड़ में नवनिर्मित सुविधा में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी और बिलासपुर जिले के भराड़ी में एक नया बस अड्डा बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया।
बैठक की कार्यवाही का संचालन प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने किया। बैठक के दौरान बीओडी के गैर सरकारी सदस्य, प्रधान सचिव आरडी नजीम, निदेशक डीसी नेगी, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल और निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
