उच्च स्तरीय समिति ने पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास पर राजस्व मंत्री को रिपोर्ट सौंपी

Committee submits Pong Dam rehabilitation report to Revenue Minister, led by Dr. Sanjay Kumar Dhiman.

पौंग बांध परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। समिति की अध्यक्षता उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास) डॉ. संजय कुमार धीमान ने की, जिसमें उपमंडल मजिस्ट्रेट ज्वाली विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा कर्म चंद कालिया सदस्य हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि समिति की सिफारिशों में 6,736 विस्थापित परिवारों को भूमि का आवंटन और बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है।

उन्होंने बताया कि पुनर्वास योजना पर विचार-विमर्श के लिए 18 अक्टूबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद समिति ने राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए 25 से 27 अक्टूबर तक रामगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ और नाचना जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए राजस्थान में इन परिवारों के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि पौंग बांध परियोजना के लिए 1966-67 में 75,268 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसका असर 339 गांवों पर पड़ा। 20,722 प्रभावित परिवारों में से 16,352 को भूमि आवंटन के लिए पात्र पाया गया है, जबकि 6,736 परिवारों का पुनर्वास होना बाकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले महीने मंत्री स्तर की बैठक आयोजित करेगी, जिसमें निष्कर्षों पर चर्चा की जाएगी और पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर और प्रभावी राहत प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सहायता मांगी जाएगी।