सरकार ने राज्य में हरित ऊर्जा और ई-वाहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए: मुख्यमंत्री

The government signed an MoU to enhance facilities across five green corridors for sustainability.

राज्य सरकार ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की गरिमामयी उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि राज्य में पांच चयनित हरित गलियारों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दो कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और यह पहल राज्य सरकार के सतत हरित भविष्य के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निविदा समझौते के अनुसार जियो-बीपी मंडी-जोगिंदरनगर-पठानकोट और कीरतपुर-मनाली-केलांग कॉरिडोर विकसित करेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी एक वर्ष के भीतर परवाणू-ऊना-संसारपुर टैरेस-नूरपुर और परवाणू, शिमला-रिकांगपिओ-लोसर कॉरिडोर का काम पूरा करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने का काम करेगी। परियोजना के हिस्से के रूप में, कंपनियां एक वर्ष के भीतर इन कॉरिडोर के साथ 41 रणनीतिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और सुपरमार्केट स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बसों, ई-ट्रकों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन 41 स्थानों पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा, इन स्थानों पर शौचालय और रेस्तरां जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी और कंपनियां राज्य सरकार को सालाना 75 लाख रुपये लीज मनी के रूप में देंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार राज्य को ई-वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित कर रही है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए एक सतत पर्यावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करेगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है और पूरी लगन से काम कर रही है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 350 ई-बसें खरीदने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण, राज्य परिवहन विभाग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े को संचालित करने वाला देश का पहला विभाग बन गया है। उन्होंने कहा कि इन ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना से निजी वाहन मालिकों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग के निदेशक डी.सी. नेगी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी की ओर से राहुल सोनी और जियो-बीपी की ओर से अविनाश शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.डी. नाजिम और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।