डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश जारी

पंजाब भवन में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक हुई। मंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया और अधिकारियों को इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया।

डॉ. बलजीत कौर ने कल्याणकारी पहलों की स्थिति की समीक्षा की और विभिन्न विभागों को उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसआईपीडीए योजना के तहत 10 जिलों में 144 सरकारी भवनों पर लंबित कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने जोर दिया कि सभी सरकारी भवनों को तीन साल के भीतर बाधा मुक्त बनाया जाए और विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। प्रगति की निगरानी के लिए, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लाभों की सुरक्षा के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने अगली बोर्ड बैठक के दौरान इन प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए लाभों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यूडीआईडी ​​कार्ड के लंबित आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए डॉ. बलजीत कौर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक महीने के भीतर इन आवेदनों को निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को यूडीआईडी ​​कार्ड प्राप्त करने में दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अगली बोर्ड बैठक में एक व्यापक प्रस्ताव पेश करने के भी निर्देश दिए। सिविल सर्जनों को विकलांगता प्रतिशत में विसंगतियों और यूडीआईडी ​​कार्ड से संबंधित अन्य मुद्दों को दूर करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

खेल विभाग ने बोर्ड को पंजाब खेल नीति 2023 के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों को दिए जाने वाले लाभ और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब इस क्षेत्र का पहला राज्य है जो इस तरह के विशेष लाभ प्रदान कर रहा है। मंत्री ने विभाग को दिव्यांग खिलाड़ियों के सामने आने वाली ग्रेडिंग समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए डॉ. बलजीत कौर ने बोर्ड के सदस्यों को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के इच्छुक लोगों की सहायता करने का निर्देश दिया। उन्होंने रोजगार सृजन और कौशल विकास विभाग को इस उद्देश्य के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

कैबिनेट मंत्री ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों से व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लुधियाना में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में स्थापित विशेष रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की अपील की। ​​

डॉ. बलजीत कौर ने शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभागों को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 37 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को कृषि भूमि और आवास प्रदान करने को प्राथमिकता देने और इन योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ये विवरण संबंधित विभागीय वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

डॉ. बलजीत कौर ने बोर्ड को यह भी बताया कि पिछले वर्ष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैकलॉग रिक्तियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। अब तक 21 विभागों ने इन पदों को भरने के लिए पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा पंजाब लोक सेवा आयोग को मांगपत्र भेजे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।