राज्य सरकार लंबित गोदावर्मन मामले में अपना पक्ष रखेगी: राजस्व मंत्री

Cabinet Sub-Committee meeting chaired by Revenue Minister Jagat Singh Negi discussed legal relief for farmers and landless families.

राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लघु एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन परिवारों से संबंधित कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980 में उपयुक्त संशोधन की वकालत की गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करना है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित गोदावर्मन मामले को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखेगी तथा वन अधिनियम, 1927 के संबंध में अधिसूचना 1952 के प्रावधानों को लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर करेगी। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष नंद लाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, वन बलों के प्रमुख समीर रस्तोगी, मुख्य अरण्यपाल वन अनिल शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।