कृषि मंत्री ने कैबिनेट द्वारा डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एक बार के विशेष पैकेज को मंजूरी देने की सराहना की

Haryana Minister lauds ₹3,500/MT Di-ammonium Phosphate subsidy, praising PM Modi’s farmer initiatives.

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए दूरदर्शी कदमों की सराहना की और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है।

श्री राणा ने  यहां जारी बयान में प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त प्रति मीट्रिक टन ₹3,500 की दर से डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एक बार के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। ₹3,850 करोड़ की वित्तीय लागत के साथ यह पहल वैश्विक बाजार की अस्थिरता और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच किसानों को किफायती दरों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस पैकेज का विस्तार केंद्र सरकार की मेहनतकश किसानों के हितों को सशक्त बनाने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 से अब तक डीएपी के लिए विशेष पैकेज ₹6,475 करोड़ से अधिक हो चुका है, जो किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किफायती दरों पर डीएपी की उपलब्धता आगामी खरीफ और रबी सीजन में किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगी।

राणा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को 2025-26 तक बढ़ाने के सरकार के निर्णय की भी सराहना की। इन योजनाओं पर ₹69,515.71 करोड़ का बड़ा खर्च किया गया है, जो अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ फसलों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम कवरेज प्रदान करती हैं और किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

मंत्री ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए बनाए गए फंड (FIAT) की महत्ता पर भी जोर दिया, जिसे ₹824.77 करोड़ के कोष के साथ स्थापित किया गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इन परिवर्तनकारी कदमों भारतीय कृषि में एक नए युग का आगाज होगा। उन्होंने कहा ये निर्णय केंद्र सरकार का किसानों को सशक्त बनाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।