The Chief Minister emphasized that for the first time since independence, the State Government is prioritizing road metalling in the remote Dodra Kwar area on a war footing.
· मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
· हिमालयी पारिस्थितिकी को बचाने के लिए सुरंगों के निर्माण की वकालत की
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विभाग को 2,806 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 30 सितम्बर तक 1,238 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए तथा आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है तथा निविदाएं आमंत्रित करने की समय-सीमा को कम किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपायों से राज्य में विकास कार्यों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि डोडरा क्वार की सड़क को पक्का करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल के दुर्गम क्षेत्र को भी आगामी दो वर्षों में सड़क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सुक्खू ने विभाग के आधुनिकीकरण में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया तथा लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की पर्यावरणीय और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरंगों की स्थापना करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि सड़कें राज्य के लोगों की जीवन रेखा हैं, क्योंकि परिवहन के अन्य साधनों की संभावनाएं सीमित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है तथा यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए सड़क बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने सड़क किनारे सुविधाओं की परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भुभुजोत सुरंग के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है तथा विभाग को पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए शीघ्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने भूमिगत उपयोगिता नलिका परियोजनाओं की भी समीक्षा की तथा कहा कि राज्य सरकार ने शिमला शहर में इस परियोजना के लिए पहले ही 150 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, राजभवन से ओकओवर और शेर-ए-पंजाब से सीटीओ चौक तक भूमिगत केबल और पाइप बिछाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पीएमजीएसवाई, नाबार्ड, सीआईआरएफ, सुख आश्रय परियोजनाओं, राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, हेलीपोर्ट और अन्य विकासात्मक कार्यों की भी समीक्षा की।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी विभाग के प्रभावी कामकाज के लिए विचार-विमर्श किया और बहुमूल्य सुझाव दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण एन.पी. सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
