Approval given to the appointment of 2,061 Van Mitras in the Cabinet
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया।
इसने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में छह एसोसिएट प्रोफेसर पद और 10 सहायक प्रोफेसर पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी।
इसने कांगड़ा जिले के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 13 पद सृजित और भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति जिले के केलोंग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इसने एसडीआरएफ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल करने को मंजूरी दी। वर्तमान में, इन गलियारों पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही चालू हैं।
इसने उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे पांच स्टेशन स्थापित करना है।
कैबिनेट ने 450 मेगावाट शोंगटोंग करछम पावर प्रोजेक्ट के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है। इसमें कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करने के निर्देश शामिल हैं। कैबिनेट ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब-कमेटी के गठन को मंजूरी दी। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करेंगे। समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग के संचालन की समीक्षा करेगी। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुरूप इको-टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है।
