CM Thakur Sukhvinder Singh Sukhu announces modernization of Police Department, categorizing stations for efficiency.
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभाग के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर जन सेवा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों को जनसंख्या, भौगोलिक कारकों तथा ग्रामीण व शहरी प्रभागों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा तथा बेहतर कार्यकुशलता के लिए उपयुक्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकृत पुलिस चौकियों को इन पुलिस चौकियों में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) को एकीकृत करके एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिक्त पदों को भरकर स्टाफ की कमी की समस्या का भी समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि 1226 पुलिस कांस्टेबलों तथा 30 उप निरीक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि जन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस सुधार आवश्यक हैं तथा राज्य सरकार अपराधियों के विरुद्ध कड़े कानून सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों से प्रभावी एवं कुशल तरीके से निपटने के लिए नशा विरोधी अधिनियम तैयार किया जाएगा।
श्री सुक्खू ने कहा कि पुलिस विभाग में एक डाटा वेयरहाउस और क्लियरिंग एजेंसी भी स्थापित की जाएगी, ताकि विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त डाटा को संग्रहित और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने सेवा वितरण और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार होमगार्ड, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग को भी उनके प्रभावी कामकाज के लिए मजबूत कर रही है। होमगार्ड के 700 पद भी भरे जा रहे हैं और विभाग में आवश्यक अतिरिक्त बल का विश्लेषण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 86 नामित प्रतिक्रिया केंद्रों के डिजिटलीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न बोर्डों और निगमों में होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार के लिए बिलासपुर जिले के मारकंड में एक होमगार्ड बटालियन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी आपदा या आपातकाल के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक वाहन किराए पर लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक इस बल में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक एसडीआरएफ में होमगार्ड की अस्थायी तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए पहली किस्त के रूप में 19.40 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
उन्होंने राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि वर्ष 2024 में 11892 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें कुल 114.94 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी शामिल थी। उन्होंने कहा कि साइबर सेल ने 11.59 करोड़ रुपये को सफलतापूर्वक रोका, जो कुल धोखाधड़ी का 10.08 प्रतिशत है। उन्होंने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए कानून प्रवर्तन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के अपने संकल्प में दृढ़ है।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, महानिदेशक सीआईडी एसआर ओझा, एडीजीपी सतवंत अटवाल और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
