मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड में नवीन सुधारों का आग्रह किया

CM Sukhu urges modern techniques and innovative ideas to enhance Himachal Pradesh Electricity Board’s efficiency.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की तथा बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों को शामिल करने पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा इसकी कार्यकुशलता में सुधार के लिए नवीन विचारों का प्रस्ताव देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त फील्ड स्टाफ सुनिश्चित करने के लिए लाइनमैन तथा टी-मेट की भर्ती करने की योजना बना रही है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड में स्टाफ की तैनाती के लिए युक्तिकरण योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

श्री सुक्खू ने कहा कि बोर्ड को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराएगी। पहली जनवरी, 2025 के बाद से ग्रेड-1 तथा ग्रेड-2 राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विद्युत सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में संशोधन किया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा वित्तीय सूझबूझ पर भी पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा बिजली बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।