CM gave instructions to settle the pending cases of revenue reforms by 31st October
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सभी लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा किया जा रहा है और इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलनी चाहिए और राजस्व अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें।
श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार लोगों को उनके घर-द्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं उपायुक्तों को सुधार के सभी लंबित मामलों को 31 अक्टूबर 2024 तक निपटाने का निर्देश दिया.
उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी तैनात करने और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने को कहा ताकि लंबित मामलों को समय के भीतर निपटाया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए उपायुक्तों को नायब तहसीलदार तक के रिक्त पदों को भरने की शक्तियां दी गई हैं, जिसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह नवंबर माह में इस मामले की दोबारा समीक्षा करेंगे.
मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष की आपदा पीड़ितों के लिए राहत कार्यों के निष्पादन की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज के रूप में 4500 करोड़ रुपये जारी किये हैं और इस राशि से प्रभावित परिवारों को पूरी मदद सुनिश्चित करें।
