मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद प्रदेश भर के सभी उपायुक्त (डीसी) सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को अपने कार्यालयों में जनता की शिकायतें सुनेंगे। इस संबंध में सचिव प्रशासनिक सुधार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, यदि सोमवार या गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश होता है, तो डीसी अगले कार्य दिवस पर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यह निर्देश सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) पर भी लागू है।
यह निर्देश 7 और 8 नवंबर को शिमला में आयोजित डीसी-एसपी सम्मेलन के दौरान दिए गए। मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी से बचने के लिए समय पर समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
इस प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने ‘सरकार गांव के द्वार’ पहल भी शुरू की है, जिसके तहत मंत्री भी नागरिकों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सरकार ने राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का भी निपटारा किया है, जिससे लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “उपायुक्त सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जिला स्तर पर शिकायतों का समय पर समाधान करने से जनता को राहत मिलेगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।”
