Haryana boosts agriculture budget by 19.2%, introduces farmer schemes, and plans youth training in Israel.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रति गंभीर है। किसानों के हित में अनेक योजनायें शुरू की गई हैं। इस साल कृषि बजट में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को इजरायल भेजा जायेगा ताकि वे कृषि संबंधी नई तकनीकों से अवगत हो सकें। उन्होंने घरौंडा के इंडो-इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में होस्टल और सेमिनार हॉल बनवाने की घोषणा की और 74 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस पर क्रांतिकारी वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की शहादत पर उन्हें नमन किया। साथ ही ‘हरियाणा बागवानी’ पत्रिका का विमोचन किया व किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री आज घरौंडा के इंडो-इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित तीन दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान हरियाणा की शान हैं। किसानों ने परम्परागत फसल चक्र से निकलकर फलों व सब्जियों की खेती तथा मधुमक्खी पालन में नवाचार व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है। मेगा सब्जी एक्सपो-2025 हमारे किसानों के लिए कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मंच है। इस तीन दिवसीय एक्सपो में किसानों को बागवानी, सब्जी उत्पादन और मधुमक्खी पालन से जुड़ी नई तकनीकों, उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी मिलने के साथ-साथ कई समस्याओं का समाधान मिला है और नई संभावनाओं के बारे में भी पता चला है।
बजट में खेती पशुपालन व बागवानी को दी है विशेष तरजीह
मुख्य़मंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के बजट 2025-26 में कृषि के बजट में 19.2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है। पशुधन के लिए बजट में 50.91 प्रतिशत, बागवानी में 95.5 प्रतिशत, मत्स्य का 144.4 प्रतिशत और सहकारिता का 58.8 प्रतिशत बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने पिछले साढ़े 10 वर्षों में किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 14500 करोड़ रुपये दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि किसान खुशहाल हो।
देसी गाय की खरीद के लिए अनुदान राशि 25 हजार से बढ़ाकर की 30 हजार रुपये
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में देसी गाय की खरीद के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के Per Drop-More Crop की अवधारणा पर चलते हुए किसान बहुमूल्य पानी की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई व मल्चिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानि बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। इसी सोच पर चलते हुए सरकार कई तरह की रियायतें व सुविधाएं दे रही है।
प्रदेश में 140 फल एवं सब्जी संग्रह एवं पैक हाऊस किए जा रहे हैं स्थापित
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत 510 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से 140 फल एवं सब्जी संग्रह एवं पैक हाऊस स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफ.पी.ओ का गठन व एकीकृत पैक हाउस स्थापित किया जा रहा है। फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ लागत का 50 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। सब्जियों की खेती के एकीकृत माडल पर 50 प्रतिशत से लेकर 85 तक तथा मशरूम की खेती के लिए भी 40 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
प्रदेश के युवा इजरायल से सीखेंगे खेती के टिप्स
उन्होंने कहा कि इजरायल और हरियाणा की जलवायु और भूमि में अनेक समानताएं हैं। वहां की टैक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इसलिए हम प्रदेश में फलों, सब्जियों व फूलों की खेती तथा मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इजरायल की तकनीकों को अपना रहे हैं। हरियाणा के स्किल युवाओं को इजरायल भेजा गया है। वहां से युवा खेती के टिप्स सीखेंगे और वे प्रदेश में आकर खेती करेंगे तो उनका लाभ मिलेगी। प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इजरायल के सहयोग से रामनगर, कुरुक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। गन्नौर में 2600 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, पिंजौर में सेब मण्डी, गुरुग्राम में फूल मण्डी और सोनीपत में मसाला मण्डी स्थापित की जा रही हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष में अम्बाला में लीची के लिए, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी के लिए और हिसार में खजूर के लिए तीन नए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है। खेती में ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना शुरू की है। हमने हरियाणा में इस योजना को लागू करते हुए 100 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
उत्कृष्टता केंद्र में लघु अवधि के कोर्स शुरू हों- हरविंद्र कल्याण
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि पानी के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर घट रहा है। पेड़ों की संख्या घट रही है जो चिंता का विषय है। भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि यहां के इंडो-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र में और अधिक शिक्षित युवाओं को लघु अवधि के प्रशिक्षण देने की जरूरत है। जब तकनीक घर-घर तक पहुंचेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपना साकार होने में देर नहीं लगेगी। श्री कल्याण ने कहा कि सत्ता का मतलब समाज सेवा है। सरकार भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये किसानों की आय बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है।
बदलाव के साथ चलें किसानः कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बढ़ती आबाद के कारण जमीन सीमित होती जा रही है। बदलते वातावरण में किसानों को परिवर्तन के साथ चलना होगा। सरकार किसानों की मदद के लिये तैयार है। उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों में वैश्विक तरीके से खेती करनी है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहां की जमीन उपजाऊ है। सरकार ने इस साल बागवानी बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था में हरियाणा के योगदान को बढ़ाया जाना चाहिये। किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पूरा फायदा उठाने की अपील की।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद, विधायक योगेंद्र राणा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा सहित कई गणमान्य लोग और किसान मौजूद रहे।
