हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

Cabinet extends disaster relief package to Tandi fire victims, providing financial and rental assistance.

कांगड़ा जिले के धर्मशाला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए शुरू किए गए विशेष राहत पैकेज को कुल्लू जिले के टांडी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों को भी देने का निर्णय लिया गया। इस पैकेज के तहत टांडी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सात लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये तथा गौशालाओं के नुकसान के लिए 50 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारों को 30 जून, 2025 तक 5,000 रुपये मासिक मकान किराया सहायता भी प्रदान की जाएगी।

इस बैठक में एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर 56 करोड़ रुपये की लागत से शिमला के चमियाना स्थित एआईएमएसएस तथा कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में रोबोटिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत 15 फरवरी, 2025 की कट-ऑफ तिथि के साथ बरबेरी की जड़ों (कश्मल) को निकालने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों को हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद पारगमन (भूमि मार्ग) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 15 फरवरी, 2025 तक परिवहन के लिए अनुमति दी जाएगी।

इसने पर्यटकों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोपवे की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इसने ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के 9 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल शाहपुर को दो नए डिवीजन ननखड़ी और खोलीघाट के साथ-साथ खराहन सेक्शन बनाकर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एचआरटीसी के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी।

इसने बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें भी स्वीकृत कीं।

मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा और डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी, जिला सोलन द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। अध्ययन इस मामले में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया।

इसने डीसी कार्यालयों में ड्राइवरों, सभी श्रेणी-III और श्रेणी-IV के पदों के साथ-साथ तीन मंडल आयुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), चकबंदी निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित करना तथा शासन में सुधार लाना है।

इसमें शिमला जिले के राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम बदलकर राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (छात्राएं) जुब्बल रखने को भी मंजूरी दी गई है। शिमला जिले में श्री राम लाल ठाकुर जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (छात्राएं) जुब्बल तथा ऊना जिले के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम बदलकर मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड रखने को भी मंजूरी दी गई है।

शिक्षा विभाग में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार तथा निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई।