Himachal Deputy CM requests Union Home Minister for cooperative sector funding, including PACS computerization.
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, विशेषकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम) आदि के कम्प्यूटरीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का आग्रह किया।
श्री अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य ने पहले ही ऊना के पंजावर में अपेक्षित भूमि उपलब्ध करा दी है और आईसीएम की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि राज्य में इस अत्याधुनिक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान यानी आईसीएम की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाए।
श्री अमित शाह ने कहा कि वे सहकारी क्षेत्र के प्रस्तावों से अवगत हैं और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जहां तक सहकारी योजनाओं में वित्त पोषण का सवाल है, केंद्र हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। राज्य में पायलट आधार पर महिला सहकारी हाट खोलने के लिए धनराशि प्रदान करने पर भी चर्चा की गई।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कम्प्यूटरीकरण परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति की है। पहले चरण में 870 पैक्स की पहचान की गई थी, जिनमें से 647 पैक्स को चालू कर दिया गया है। इस पर लगभग 18.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जबकि दूसरे चरण में 919 समितियों की पहचान की गई है और डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही सहकारिता मंत्रालय केंद्रीय और राज्य अधिकारियों की बैठक बुलाएगा, ताकि सभी पेचीदा मुद्दों का समाधान किया जा सके।
श्री अग्निहोत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य में चिट्टे के खतरे और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य ने भ्रष्टाचार और नशे के खतरे के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि नशे के सरगनाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ बचे हुए लोगों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
