पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 में अपने कार्यालय में ‘ऑनलाइन एनआरआई मीट’ के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की चिंताओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए रणनीतिक उपायों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि मान सरकार एनआरआई शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान मासिक ऑनलाइन बैठकें व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएंगी, जनवरी 2025 का सत्र 6 जनवरी को निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन एनआरआई मीट है।
धालीवाल ने आज के सत्र के दौरान प्राप्त 85 शिकायतों के संबंध में संबंधित सिविल और पुलिस अधिकारियों को तुरंत निर्देश जारी किए, जिससे लंबित मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश शिकायतें मुख्य रूप से राजस्व और पुलिस विभागों से संबंधित हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रतिशत वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। एस. धालीवाल ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को एनआरआई शिकायत निवारण को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों की देखरेख में काम करने वाली पहले से स्थापित जिला स्तरीय समितियों को प्रवासी-संबंधी चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए व्यापक अंतर-विभागीय समन्वय का काम सौंपा गया है।
वर्चुअल परामर्श में एनआरआई मामलों के प्रमुख सचिव श्री दिलीप कुमार, जालंधर कमिश्नर और सचिव एनआरआई सभा पंजाब श्री प्रदीप सभरवाल, एनआरआई सभा पंजाब की चेयरपर्सन श्रीमती परमिंदर कौर, एनआरआई निदेशालय के डीआईजी श्री राजपाल सिंह संधू, एआईजी श्री अजिंदर सिंह और वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधियों सहित उल्लेखनीय अधिकारियों ने भाग लिया।
