Punjab Government allocates ₹92 crore for 2024-25 Post-Matric Scholarship for SC students, totaling ₹245 crore.
अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों में से 92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति के लिए 245 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह घोषणा सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की।
इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स स्कीम के तहत बकाया चुकाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 366 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें से 283.62 करोड़ रुपये पहले ही 1008 संस्थानों को वितरित किए जा चुके हैं। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि बकाया राशि वाले शेष संस्थानों को जल्द ही भुगतान प्राप्त होगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकारी संस्थानों और अन्य राज्यों के संस्थानों में पढ़ रहे पंजाब के छात्रों के बकाया का भुगतान करने के लिए 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि में से, 59.34 करोड़ रुपये पहले ही 256 संस्थानों को वितरित किए जा चुके हैं, और शेष राशि को अन्य संस्थानों को वितरित करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रों के लिए 229.23 करोड़ रुपये जारी किए गए और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए 245 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि 2017 से 2020 के बीच अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत वितरित की जाने वाली धनराशि न तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई और न ही पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भुगतान की गई। पिछली सरकारों की ऐसी लापरवाही के कारण, कॉलेजों ने अनुसूचित जाति के छात्रों की डिग्रियाँ रोक लीं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित अंश को जल्द से जल्द जारी करे, ताकि पंजाब में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी भी तरह की बाधा न आए। साथ ही उन्होंने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 2,31,000 विद्यार्थियों ने नए पंजीकरण करवाए हैं।
मंत्री ने बताया कि इस राशि को विभिन्न सरकारी संस्थाओं को वितरित करने तथा इसका उचित उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग इस राशि के उचित उपयोग के लिए जवाबदेह होगा।
कैबिनेट मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण तथा अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत उनकी शिक्षा के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। यह राशि उनकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहायता के रूप में काम करेगी।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार न केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है, बल्कि इस प्रतिबद्धता को हकीकत में बदलने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वितरित धनराशि विद्यार्थियों को रुचि के साथ अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें वित्तीय चुनौतियों से उबरने में मदद करेगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बल्कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायता करने के लिए भी कई योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। ये प्रयास न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करेंगे, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेंगे, जो उनके सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक श्री संदीप हंस तथा उप निदेशक श्री रविंदरपाल सिंह संधू भी उपस्थित थे।
