पंजाब देश का पहला राज्य बना जिसने रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया अपनाई

Punjab became the first state to implement online registration, offering NoC-free registries from December 2024.

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य के निवासियों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के बाद, राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके तहत पंजाब देश का पहला राज्य बन गया जिसने रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन को सफलतापूर्वक लागू किया।

वर्ष 2024 में राजस्व विभाग द्वारा बड़े सुधार किए गए, जिससे लोगों को राहत मिली। इसके अलावा, 1 दिसंबर से बिना एनओसी के रजिस्ट्री को मंजूरी देने के फैसले से भी लोगों को लाभ मिला है।

विवरण देते हुए राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है और इसे राज्य के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में लागू किया है। इस प्रणाली के माध्यम से 39 लाख से अधिक वसीका पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन समय उपलब्ध है और सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।

इसके अलावा, संपत्तियों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए, आसान भाषा में संपत्तियों के टेम्पलेट तैयार किए गए हैं और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही, उक्त प्रणाली में ई-स्टाम्प और ई-पंजीकरण की ऑटो-लॉकिंग की गई है, जिससे ई-स्टाम्प और ई-रसीद का दोबारा उपयोग नहीं हो रहा है। इन पहलों से राज्य में ई-स्टाम्प के संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है।

श्री मुंडियां ने आगे कहा कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाकर राज्यवासियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने निजी संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। पोर्टल पर 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 100 का निपटारा किया गया।

मंत्री ने आगे कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, घरों, मानव जीवन और पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 432.03 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 59.64 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की है।

श्री मुंडियां ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की कवायद में राजस्व विभाग को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान 75 नायब तहसीलदार, 35 क्लर्क और 2 स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती की गई। 49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनमें से केवल नियुक्ति पत्र जारी होना बाकी है। इसके अलावा 1001 और पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, राज्य के सभी जिलों में जिला प्रशासनिक परिसर, उप-मंडल/तहसील/उप-तहसील परिसरों के नव निर्माण और मरम्मत के लिए पीएलआरएस फंड से धनराशि जारी की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्री अनुराग वर्मा ने पत्र जारी कर लोगों की असुविधा को समाप्त करने के लिए उप-पंजीयक, संयुक्त उप-पंजीयक, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को सुबह 9 बजे से अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर संपत्तियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, विवाद रहित म्यूटेशन के निपटारे में देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित मामलों को एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए। 31 दिसंबर के बाद कोई भी मामला लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, म्यूटेशन में किसी भी तरह की समस्या आने पर 1100 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया।