राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज उच्चाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल विद्युत क्षेत्र के विकास पर चर्चा की गई।
समिति ने विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की तथा 25 मेगावाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय तलाशे।
मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जीएसटी के माध्यम से राज्य को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सकता है तथा इससे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन पहलों से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए रास्ते खुलेंगे।
समिति ने कई जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन में हो रही देरी के कारणों पर चर्चा की तथा इनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए।
बैठक में सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा राकेश कंवर, विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा, निदेशक विद्युत राकेश कुमार प्रजापति, हाइड्रो पावर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा, महासचिव एचएस ठाकुर, संयुक्त सचिव अजय ठाकुर तथा आस्था परियोजना के प्रबंध निदेशक केशव रेड्डी भी उपस्थित थे।
