पंजाब सरकार ने सरकारी संस्थानों के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2024-25 के बजट से 92 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
अधिक जानकारी देते हुए, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने 2017-18 से 2019-20 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹366.00 करोड़ जारी किए हैं। अब, सरकारी संस्थानों के लिए बकाया राशि का निपटान करने के लिए अतिरिक्त ₹92.00 करोड़ जारी किए गए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत, पंजाब के सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले या अन्य राज्यों के संस्थानों में नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों को उनके शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए बकाया राशि मिलेगी। यह राशि छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करेगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस राशि को विभिन्न सरकारी संस्थाओं को वितरित करने तथा इसके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग इन फंडों के समुचित उपयोग के लिए जवाबदेह होगा।
डॉ. बलजीत कौर ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा सामाजिक बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा छोड़ने को मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है।
