खेल मंत्री यदविंदर गोमा ने जय राम ठाकुर के आरोपों को किया खारिज

युवा सेवा एवं खेल मंत्री यदविंदर गोमा ने आज यहां कहा कि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर राज्य में तथाकथित खिलाड़ी कर योजना के बारे में जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने उन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि सरकार धर्मशाला और बिलासपुर में एथलेटिक ट्रैक पर खिलाड़ियों या खेल संघों से कर वसूल रही है। उन्होंने कहा कि ये दावे पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं और केवल वर्तमान राज्य सरकार की छवि को खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित हैं।

यदविंदर गोमा ने दोहराया कि विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। खेल परिसरों और अन्य संबंधित खर्चों के लिए जिला खेल परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क सभी प्रासंगिक कारकों के गहन मूल्यांकन के बाद ही निर्धारित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर में इंडोर स्टेडियम के उपयोग की दरें 2014 में तय की गई थीं, जबकि बिलासपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की दरें 2021 में निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में इन खेल सुविधाओं का उपयोग करने के लिए खेल संघों और सरकारी संस्थानों के लिए शुल्क 5 हजार रुपये और निजी संस्थानों के लिए 10 हजार रुपये है। राज्य सरकार द्वारा कोई नया शुल्क नहीं लगाया गया है। मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि उपरोक्त शुल्क सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के रखरखाव के लिए था। उन्होंने पुष्टि की कि राज्य सरकार राज्य की उभरती और उभरती हुई खेल प्रतिभाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें राज्य के भीतर आधुनिक सुविधाएं और पर्याप्त सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार हिमाचल प्रदेश को खेल उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ़ है और यह सुनिश्चित कर रही है कि खेल प्रतिभाओं को उत्कृष्टता के लिए उपयुक्त मंच और अवसर मिले। इस प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए आहार भत्ता बढ़ाया गया है: राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 240 रुपये से 400 रुपये, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 300 रुपये तथा ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 240 रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य के बाहर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए आहार भत्ता बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है, साथ ही भाग लेने वाले एथलीटों के लिए यात्रा सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरालंपिक के विजेताओं को स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक के लिए क्रमश: पांच करोड़ रुपये, तीन करोड़ रुपये तथा दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एशियाई तथा पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक के लिए क्रमश: चार करोड़ रुपये, 2.5 करोड़ रुपये तथा 1.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। श्री गोमा ने कहा कि इन प्रयासों के कारण ही राज्य के एथलीट अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं तथा राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता विपक्ष के नेता के आधारहीन आरोपों के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने के निरर्थक प्रयासों से भली-भांति परिचित है, जिसका उद्देश्य केवल मीडिया कवरेज प्राप्त करना तथा किसी तरह चर्चा में आना है।