गुरुग्राम में राज्य स्तरीय सुशासन कार्यक्रम आयोजित

Haryana CM presents awards for good governance and Digital Haryana on Good Governance Day.

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती एवं सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन के माध्यम से ‘डिजिटल हरियाणा’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न विभागों को तीन राज्य स्तरीय, छह राज्य प्रमुख योजनाओं और जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार बुधवार को गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के लिए सभी के लिए आवास विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें 1 से 21 फरवरी, 2024 तक एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च की गई इस परियोजना में 14 शहरों में जमीनें खरीदी गईं, जो सड़क, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, प्रकाश व्यवस्था और हरित स्थानों जैसे बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं।

 इसी प्रकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी टोहाना धान पराली प्रबंधन मॉडल के सफल कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला। इस परियोजना से वायु की गुणवत्ता में सुधार, मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि और बेहतर कृषि उत्पादकता हुई, जिससे पर्यावरण और स्थानीय कृषक समुदाय दोनों को लाभ हुआ।

हरियाणा परियोजना निगरानी प्रणाली (एचपीएमएस) पोर्टल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रतिष्ठित परियोजनाओं में बाधाओं का त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए, सामान्य प्रशासन के अधिकारियों को पुरस्कार मिला। एचपीएमएस पोर्टल राज्य में विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित और समन्वित बुनियादी ढांचा आधारित परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने में मदद करता है।

नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा शुरू की गई मासिक पास प्रणाली और वेस्ट टू वंडर पार्क की अभिनव सार्वजनिक उपयोगिता वाली परियोजना की भी मुख्यमंत्री ने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामुदायिक शौचालयों के लिए मासिक पास प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अधिकारियों को पुरस्कृत किया, जो पहले इस्तेमाल-और-भुगतान प्रणाली की प्रथा को प्रतिस्थापित करती है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री से मासिक न्यूनतम शुल्क माफी पहल के लिए सुशासन पुरस्कार मिला, जिसका उद्देश्य घरेलू परिवारों को पर्याप्त वित्तीय राहत प्रदान करना है, विशेष रूप से मध्यम आय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाना है। छूट को बिलिंग प्रक्रिया में सहजता से एकीकृत किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।

तीन राज्य स्तरीय पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने नागरिक-केंद्रित सेवाओं को समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए  आज तीन विभागों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। एचएमजीआईएस (https://mis.minesharyana.gov.in) के माध्यम से रियायतकर्ताओं, लाइसेंसधारियों और अन्य सहित सभी हितधारकों के लिए एक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने के लिए, खान और भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री से पुरस्कार मिला। पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय में ठेकेदारों की उत्पादन, खरीद और प्रेषण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करके शासन और निगरानी को बढ़ाना है।

सुशासन कार्यक्रम के दौरान निपुण हरियाणा मिशन निगरानी प्रणाली के सफल कार्यान्वयन में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों के समर्पित प्रयासों को देखते हुए उनको भी सम्मानित किया गया। विभाग को ग्रेड 3 तक सभी छात्रों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान करने के लिए पुरस्कार मिला।

इसके अलावा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया में योगदान देने के लिए सुशासन पुरस्कार मिला।

कैथल जिला सुशासन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक है। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने कैथल (प्रथम स्थान), फतेहाबाद (द्वितीय स्थान) और झज्जर (तृतीय स्थान) सहित शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अन्य जिलों को भी पुरस्कृत किया। इन जिलों को उनकी अनुकरणीय डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने स्थानीय शासन को बदल दिया है और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पुरस्कार विजेताओं की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शासन में प्रौद्योगिकी के निर्बाध एकीकरण से न केवल प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है, बल्कि हरियाणा के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि शासन एवं प्रशासन में हुए सुधारों का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सबसे कुशल और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।