CM Sukhu discussed development priorities with MLAs, emphasizing self-reliance and budget considerations.
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन की अध्यक्षता की तथा शिमला और मंडी जिलों के विधायकों के साथ विकासात्मक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने विधायकों से भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सुझाव देने का आग्रह किया, ताकि राज्य आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्रीय विकास में अहम भूमिका निभाते हैं तथा जमीनी स्तर पर उनका मजबूत प्रतिनिधित्व होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य बजट में उनके प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
श्री सुक्खू ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वर्तमान सरकार का मुख्य फोकस क्षेत्र है। पिछले दो वर्षों में इन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं तथा सरकार इन क्षेत्रों के आगे विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए बिना केवल राजनीतिक लाभ के लिए नए संस्थान खोलने को प्राथमिकता दी, जिसके कारण सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आई। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके तथा चल रही भर्ती मुहिमों के माध्यम से कर्मचारियों की कमी को दूर करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सक्रिय रूप से आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में इन पहलों के निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार प्रगतिशील नीति सुधारों को लागू करके हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करते हुए औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। राज्य सक्रिय रूप से पर्यटन, डेयरी फार्मिंग, आईटी और डेटा भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने रोहड़ू-चिड़गांव सड़क में सुधार का आश्वासन भी दिया और कुरपन पेयजल योजना के लिए धन आवंटित करने की घोषणा की, जल शक्ति विभाग को 30 अप्रैल 2025 तक परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि और वन विभागों को गगरेट में बांस आधारित उद्योगों की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान ठियोग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने नारकंडा में आइस स्केटिंग रिंक के लिए तीन करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने नारकंडा तक सुरंग के निर्माण और नारकंडा-हाटू रोपवे के विकास के माध्यम से सड़क सुधार की वकालत की। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि, केंद्र सरकार से सहायता की कमी के बावजूद, हिमाचल प्रदेश राज्य के नेतृत्व में प्रगति जारी रखता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने सेब के लिए सार्वभौमिक कार्टन शुरू करने का क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिससे बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और बागवानों को इससे काफी लाभ हुआ है।
रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने सरकार के विकासात्मक प्रयासों की सराहना की और मुख्यमंत्री के प्रति कांग्रेस विधायकों के मजबूत समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने कुफरी-ढली सड़क पर लगातार यातायात जाम की समस्या के समाधान की मांग की और दूरदराज के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने डोडरा-क्वार के जाखा में पुल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और रोहड़ू में क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना, रोहड़ू और चिड़गांव में बाईपास सड़कों के निर्माण के अलावा चांशल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
रामपुर के विधायक नंद लाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने नशे की समस्या पर अंकुश लगाने में सरकार के सराहनीय प्रयासों की सराहना की और कहा कि सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण कई माफिया नेटवर्क ध्वस्त हो गए हैं। उन्होंने रामपुर में सब्जी मंडी, सराहन में ट्रॉमा सेंटर, आईटीआई और गानवी में उप-तहसील की स्थापना का भी अनुरोध किया। उन्होंने दत्तनगर में सीए स्टोर की मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे के विकास की वकालत की।
धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि बैठक में भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और यह मंडी जिले के लिए झटका है। उन्होंने कहा कि बैठक से अनुपस्थित रहकर और इसका बहिष्कार करके भाजपा सरकार जानबूझकर विकास प्रस्तावों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने बांस की खेती, मछली पालन और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने में सरकार के सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कमलाह किले को पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने और भूस्खलन को रोकने के लिए जैव-इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग का भी आग्रह किया। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रशासनिक सचिव, संबंधित उपायुक्त और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।
