There is no sewerage tax on toilet seats: CM Sukhu
शिमला में आज मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को आवंटित की गई राशि राज्य का हक है, दान नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संघीय ढांचे का अभिन्न अंग है, जहां प्रत्येक राज्य के अधिकार और दायित्व दोनों हैं। “केंद्र सरकार अपने कर कहां से एकत्र करती है? राज्यों के अंशदान से ही केंद्रीय राजस्व बनता है। इसलिए, राज्यों का इस कर राजस्व पर वैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार दान नहीं बांट रही है, बल्कि बकाया लौटा रही है। राजस्व घाटा अनुदान हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक है और हम केंद्रीय करों में अपने हिस्से के भी हकदार हैं,” उन्होंने जोर देकर कहा।
उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा की भी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नड्डा के हालिया बयान अनुचित हैं। सुखू ने आगे कहा, “जो लोग हाल ही में नड्डा जी के सलाहकार बने हैं, वे पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उनके लिए ऐसी सलाहों से सावधान रहना बुद्धिमानी होगी।” एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को खराब तरीके से प्रबंधित किया था, और हिमाचल प्रदेश को इससे उबरने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों को पूरा करने के लिए 200-200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “ये धनराशि राज्य के संसाधनों से प्राप्त की गई है। हम राज्य के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करके डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ये धनराशि प्रदान नहीं कर रही है।” श्री सुखू ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें हासिल की हैं, तब से उन पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। “नादौन में ईडी के छापे पड़े हैं, और शौचालय कर के बारे में चर्चा हुई है। ये आरोप हरियाणा विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति पर ऐसा कर नहीं लगाया गया है। दरअसल, पिछली जय राम ठाकुर सरकार ने ही अतिरिक्त शौचालय सीटों पर सीवरेज टैक्स लगाने का फैसला किया था, जिसे अब हमारी सरकार ने माफ कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने न तो आम लोगों के लिए बिजली सब्सिडी वापस ली है और न ही पानी के बिल जारी किए हैं। हालांकि, पांच सितारा होटलों और लग्जरी संपत्तियों के लिए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया गया है। उन्होंने सवाल किया, “क्या पांच सितारा होटलों और लग्जरी संपत्तियों को ऐसी सब्सिडी मिलनी चाहिए
