मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग में आंकड़ों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए आंकड़ों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केन्द्रित करें तथा आधुनिक तकनीक को अपनाएं। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग के सभी कार्यों का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने विभाग को इस पहल को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए, क्योंकि यह इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा।

श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों के दौरान युवाओं को 39220 रोजगार उपलब्ध करवाए गए, जिनमें से 13704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है तथा अब तक परिवहन विभाग द्वारा ई-टैक्सी खरीदने के लिए अनुदान देने हेतु 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। उन्होंने कहा कि इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा तथा ई-टैक्सी मालिकों को सुनिश्चित आय प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट प्रदान करने पर भी विचार कर रही है तथा शीघ्र ही एक व्यापक योजना शुरू की जाएगी। इन पहलों का उद्देश्य राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करना तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, जो राज्य के सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तथा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व भर से लोग हिमाचल प्रदेश के मनमोहक परिदृश्यों तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कुशल जनशक्ति को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार युवाओं के कौशल में सुधार के लिए कदम उठा रही है, ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार के अवसर मिल सकें। राज्य सरकार ने दुबई स्थित कंपनी ईएफएस फैसिलिटी सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा राज्य के पांच युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को विदेश में कार्यरत अभ्यर्थियों की निगरानी करने तथा उनकी भलाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सचिव श्रम एवं रोजगार प्रियंका बसु इंग्टी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, आयुक्त श्रम एवं रोजगार वीरेंद्र शर्मा तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।