Haryana government provides 24,000 jobs, skill training, and organizes employment fairs for youth empowerment.
हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जारी ब्यान में कहा है कि हरियाणा में भाजपा की नायब सैनी सरकार युवाओं के लिए खास है। प्रदेश के 24 हजार युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी देकर नायब सरकार ने युवाओं में खासी जगह बनाई है। युवाओं को और भी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा स्टार्टअप करके अपने रोजगार से आगे बढ़ रहे हैं।
महिलाओं को आगे बढ़ाया
शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में पानीपत से बीमा-सखी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष 7000, दूसरे वर्ष 6000 और तीसरे वर्ष 5000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही कमिश्न और हर महीने 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम है।
किसान हो रहा है आत्मनिर्भर
शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि नायब सिंह सैनी सरकार ने किसान हित में क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। सरकार ने पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में तीन कानून बनाए। बारिश कम होने से किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया और खरीफ फसलों की बिजाई व बुआई के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों के खाते में रुपए डाले। सरकार ने किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए भी मुआवजा नीति बनाई। भावांतर भरपाई योजना, फसल बीमा योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा में लागू की गई हैं, इससे किसानों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है।
हर वर्ग को पहुंचाया फायदा
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार बहुमत से बनी भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये की गई। इसके साथी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई। करनाल के ऊंचानी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी तैयार हो रहा है। इस पर करीब 700 करोड रुपये खर्च होंगे। एक उपलब्धि और जो नायब सरकार ने हासिल की वो ये है कि हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बड़े राज्यों में टॉप पर पहुंचा है।
