रेकोंग पिओ में धूमधाम से मना 79वां हिमाचल दिवस, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं

हिमाचल प्रदेश ने बुधवार को अपना 79वां हिमाचल दिवस पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि राज्य स्तरीय समारोह किन्नौर जिले के रेकोंग पिओ में आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व डीएसपी उमेश्वर राणा ने किया। परेड में 6वीं भारतीय रिज़र्व बटालियन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), जिला पुलिस किन्नौर, 2वीं भारतीय रिज़र्व बटालियन (महिला), होमगार्ड्स, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेकोंग पिओ की एनसीसी इकाई, जवाहर नवोदय विद्यालय रेकोंग पिओ, होमगार्ड्स बैंड तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी के बैंड दल ने भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रदेश गठन में उनके अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किन्नौर जिले की सभी पात्र महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने रेकोंग पिओ में सभी सरकारी संस्थानों, स्कूलों और घरों को भू-तापीय ऊर्जा से संचालित केंद्रीय हीटिंग सिस्टम से जोड़ने की भी घोषणा की।

उन्होंने तरांडा गांव को यातायात सुरंग के माध्यम से जोड़ने के लिए 8 करोड़ रुपये तथा चोल्टू हाई स्कूल को सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि किन्नौर जिले का पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो वर्तमान में रोहड़ू में संचालित हो रहा है, शीघ्र ही ऊरनी स्थानांतरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रेकोंग पिओ में निर्माणाधीन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल छह माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। निगुलसरी-भावानगर 4 किलोमीटर सड़क परियोजना, जिस पर 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, स्वीकृत हो चुकी है, जिससे किन्नौर और स्पीति क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से रेकोंग पिओ और शिमला के बीच हेली-टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 66 केवी पूह-काजा ट्रांसमिशन लाइन परियोजना पर कार्य आरंभ किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर होगी और इसमें 495 टावर लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर 415 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे किन्नौर व स्पीति घाटी के लगभग 17,500 लोगों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि शिपकी-ला के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार 1 जून से पुनः आरंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही शिपकी-ला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का विषय केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कक्षा-I और कक्षा-II अधिकारियों के वेतन में 3 प्रतिशत की अस्थायी कटौती वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान मई माह तक कर दिया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य पुलिस के सभी पात्र अराजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के दिन एक मानद उच्च पद प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान समाप्त किए जाने से राज्य को प्रतिवर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इसके बावजूद सरकार ने बिना आम जनता पर बोझ डाले किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मछुआरों को प्राथमिकता देने वाला बजट प्रस्तुत किया है।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्का, हल्दी, जौ और अदरक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। साथ ही, मछुआरों को मानसून प्रतिबंध अवधि के दौरान 3,500 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों की जानकारी भी दी। रोबोटिक सर्जरी, पीईटी स्कैन, एमआरआई और मैमोग्राफी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में शुरू की जा रही हैं। 151 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय भी लिया गया है।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुन्नम में सीवरेज योजना, काफनू में बाढ़ सुरक्षा योजना का शिलान्यास तथा सोल्डिंग-चौरा सड़क का उद्घाटन किया।