Himachal government is committed to laying the foundation for the future of disabled children: CM Sukhu
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के ढली में दिव्यांग बच्चों के लिए नवनिर्मित संस्थान के भवन का उद्घाटन किया। इस भवन पर 8.28 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह सुविधा हिमाचल प्रदेश में दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस पांच मंजिला भवन में 32 आधुनिक कक्षाएं और आवासीय कमरे हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इसमें कंप्यूटर लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, संगीत कक्ष, पुस्तकालय, कार्यशाला और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा छात्रावास के लिए 10 कमरे आवंटित किए गए हैं। श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में संस्थान 140 बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिनमें 106 श्रवण बाधित और 34 दृष्टि बाधित छात्र शामिल हैं। संस्थान पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, छात्रों को हस्तशिल्प, बेकरी, कंप्यूटर कौशल और बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ-साथ विभिन्न बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन मिलेगी।
यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भी लागू होगा, ताकि वे दिवाली का त्योहार आसानी से मना सकें। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 20 महीनों में राज्य सरकार ने 2600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है, जिसमें से 30 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किया गया है और शेष ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि अगले बजट में 27 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों, अनाथ बच्चों, विधवाओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर विशेष जोर दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सोलन जिले के कंडाघाट में 45 बीघा भूमि पर ‘दिव्यांगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 300 छात्रों को रहने की सुविधा होगी। केंद्र का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बन सकें।
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए और यह नवनिर्मित भवन हमारे दिव्यांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है।” श्री सुक्खू ने संस्था के बच्चों को दिवाली मनाने के लिए एक लाख रुपये, संगीत वाद्ययंत्र खरीदने के लिए दो लाख रुपये तथा पेंटिंग भेंट करने वाले बच्चों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों को ‘प्रदेश के बच्चे’ का दर्जा देकर उन्हें नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहला दौरा टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का था तथा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए एक योजना शुरू की है, जो समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के कल्याण और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। डॉ. शांडिल ने यह भी कहा कि ढली में नवनिर्मित भवन मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव आशीष सिंहमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस परियोजना में विशेष रूचि के कारण ही नए भवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
