यूपीआई पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क स्थगित होना कैट की बड़ी उपलब्धि; व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कैट की प्रभावी पैरवी रंग लाई

30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले कैट के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए हरीश गर्ग ने प्रमुखता से उठाई थी व्यापारियों की आवाज

चण्डीगढ़ : कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी-कैट) के चंडीगढ़ चैप्टर ने यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क स्थगितयूपीआई करने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कैट के निरंतर प्रयासों और प्रभावी पैरवी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर को कैट के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कर ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.40 प्रतिशत एमडीआर शुल्क के संभावित प्रभावों से अवगत कराया था। इस महत्वपूर्ण बैठक में कैट, चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग ने चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यापारियों की चिंताओं और छोटे कारोबारियों एवं एमएसएमई पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया था।

कैट चंडीगढ़ चैप्टर ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क का स्थगन व्यापारिक समुदाय के लिए राहतकारी कदम है। विशेषकर त्योहारी एवं विवाह सीजन में यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिरिक्त लेनदेन शुल्क से व्यापारियों के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। यह घटनाक्रम व्यापारिक संगठनों द्वारा निरंतर संवाद और व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के महत्व को दर्शाता है।

हरीश गर्ग ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का व्यापारियों की चिंताओं को गंभीरता से लेने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कैट सदैव व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। यूपीआई पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क का स्थगन व्यापारिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ छोटे व्यापारियों के लिए भी किफायती और टिकाऊ बनी रहे।

कैट चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग एवं महासचिव भीम सेन ने कहा कि संगठन भविष्य में भी व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाता रहेगा और व्यापार-अनुकूल नीतियों के लिए निरंतर प्रयास करेगा।